पुणे: पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या (पीसीबी) कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा म्हणून संरक्षण मंत्रालयाने (एमओडी) सुमारे दशकभरातील आर्थिक थकबाकी भरण्यासाठी ५३.५ कोटी रुपये जारी केले. या अनुदानाचा वापर प्रामुख्याने सातव्या केंद्रीय वेतन आयोगाशी संबंधित थकबाकी, निवृत्तीवेतन देयके आणि सेवानिवृत्त आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीशी निगडित भत्ते यांची पुर्तता करण्यासाठी केला जाईल.PCB चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विद्याधर पवार यांनी सांगितले की संपूर्ण रक्कम विशेषत: कर्मचाऱ्यांशी संबंधित दायित्वे पूर्ण करण्यासाठी वाटप करण्यात आली आहे जी नागरी संस्थेच्या ताणलेल्या आर्थिक परिस्थितीमुळे वर्षानुवर्षे न भरलेली आहेत.पवार यांनी TOI ला सांगितले की, “आम्ही गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये मंत्रालयाला एक विशेष प्रस्ताव सादर केला होता.” “या अनुदानामध्ये सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी, पेन्शन दायित्वे आणि नियतकालिक पदोन्नतीशी संबंधित भत्ते यांचे दोन हप्ते समाविष्ट असतील..”बऱ्याच वर्तमान आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी, वितरण प्रदीर्घ प्रतीक्षेची समाप्ती दर्शवते. 2014 मध्ये पीसीबीच्या आर्थिक संकटात सापडल्यापासून रखडलेली थकबाकी मुक्त करण्यासाठी काही कर्मचारी सातत्याने प्रशासनाकडे याचिका करत होते.स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) आणि वाहन प्रवेश कर काढून टाकल्याने मंडळाच्या स्वतंत्र उत्पन्नात लक्षणीय घट झाल्याचे अधिकाऱ्यांनी नमूद केले. शिवाय, नागरी संस्थेला राज्य किंवा केंद्र सरकारकडून जीएसटीचा वाटा मिळत नाही, ज्यामुळे त्याचा महसूल आधार आणखी कमी होतो.पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचे अध्यक्ष ब्रिगेडियर तरुणेश म्हणाले, “हे विशेष अनुदान ही काळाची गरज होती आणि येत्या काळात नक्कीच मनोबल उंचावेल.”पीसीबीच्या आर्थिक संकटाचा दैनंदिन कामकाजावर परिणाम होत आहे. कायमस्वरूपी आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे फेब्रुवारीचे वेतन अद्याप वितरित झालेले नाही. सीईओ विद्याधर पवार यांनी विलंबाला दुजोरा देताना सांगितले की, “सध्या सुरू असलेल्या आर्थिक समस्यांमुळे आम्ही फेब्रुवारीच्या पगारावर प्रक्रिया करू शकलो नाही. आम्ही सध्या यावर उपाय शोधत आहोत.” कर्मचाऱ्यांनी सांगितले की मंडळ आता जगण्यासाठी पूर्णपणे मंत्रालयावर अवलंबून आहे.
✍🏻मुख्य संपादक – सुभाष कदम
