पुणे: अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर.आर.मेंढे यांच्या न्यायालयाने पुणे मेट्रो बोगदा नुकसान प्रकरणी बोअरवेल कंत्राटदार पोपटराव सोपान जगताप आणि जमीन मालक धनंजय पंढरीनाथ मोटे यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला असून, या कथित कृत्यामध्ये सार्वजनिक सुरक्षा आणि सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचे नुकसान झाल्याची नोंद घेतली आहे.खडक पोलिसांनी 23 मार्च रोजी मेट्रो रेल्वे (ऑपरेशन आणि मेंटेनन्स) कायदा, 2002 च्या कलम 78 सह बीएनएसच्या कलम 125, 324 (5) आणि 326 (बी) अंतर्गत दोन आरोपींविरुद्ध एफआयआर नोंदवला.फिर्यादीच्या खटल्यानुसार, शुक्रवार पेठेतील एका मालमत्तेत बोअरवेलच्या कामादरम्यान कथितरित्या भूमिगत मेट्रो बोगद्याच्या छतामध्ये 6 इंच व्यासाचे छिद्र आढळले. या घटनेमुळे बोगद्यात पाणी शिरले आणि मेट्रो ट्रॅकवर साचले.अटकपूर्व जामीन अर्जाला विरोध करताना, जिल्हा सरकारी वकील प्रमोद बोंबटकर यांनी भूमिगत मेट्रो संरेखनाची माहिती असूनही, आरोपींनी बोअरवेलचे काम केल्याचा आरोप केला, ज्यामुळे बोगद्याच्या संरचनेचे नुकसान झाले आणि आर्थिक नुकसान झाले. बचाव पक्षाने असा युक्तिवाद केला की कोणतीही नवीन बोअरवेल खोदली गेली नाही आणि अस्तित्वात असलेली बोअरवेल केवळ कार्यरत करण्यात आली. आरोपींना हानी पोहोचवण्याचा कोणताही हेतू किंवा माहिती नव्हती, त्यांचा कोणताही गुन्हेगारी पूर्ववर्ती संबंध नव्हता आणि मेट्रोशी संबंधित कोणत्याही स्पष्ट परवानग्या किंवा मार्गदर्शक तत्त्वे सांगितली गेली नाहीत, असा दावा केला होता.
✍🏻मुख्य संपादक – सुभाष कदम
